अमरावती बलामी (महर्जन)

छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि र प्रतिभालाई स्वावलम्बन तथा पारस्पारिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि स्थापित भएका संस्था सहकारी हुन् । सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा नै कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय भएका समूह र सीमान्तकृत वर्गका लागि सहकारी स्थापना गरिने उल्लेख छ । कृषिमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्रको बाहुल्यता, गरिब, भूमिहीन, किसानका साथै महिला र दलित वर्गको सशक्तिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपालजस्तो देशका लागि सहकारी संस्थाहरुको भूमिका अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ । त्यही आधारमा राज्यले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रका हासिल गर्न सहकारी संस्थाको व्यवस्थित विकास जरुरी छ । राज्यले संविधानमा नै सहकारीलाई आर्थिक आधारस्तम्भका रुपमा स्वीकारेको छ । जसकारण सहकारी क्षेत्रमा आकर्षण पनि बढेको छ । बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि समेत सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब सर्वसाधारण, उत्पीडित र महिलाको उत्थानका लागि सहकारी संस्थाको भूमिका अझै प्रभावकारी हुने पक्ष समेत महत्वपूर्ण छ ।

नेपालको सहकारी आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता महत्वपूर्ण मानिन्छ । सहकारीमा महिलाको सहभागिता, यसको भूमिका र प्रभावलाई समेत उदाहरणीय मानिन्छ । स–सानो बचत गर्ने बानी बसाल्नेदेखि उनीहरुलाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराई आत्मनिर्भर गराउन समेत सहकारीमार्फत प्रभावकारी काम भइरहेको छ । तथ्यांकमा पुरुषको भन्दा महिलाको सक्रियता बढी देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा सहकारीमा महिलाको सहभागिता ५१.२ प्रतिशत छ । कूल सहकारीमध्ये ४ हजार ११३ सहकारीहरु त महिलाद्वारा मात्रै सञ्चालित छन् । यी संस्थामा कुनै समस्या देखिएको छैन । यो नेपालको सहकारी आन्दोलनले पनि गौरव गर्ने विषय बनेको छ । समग्रमा सहकारीमार्फत् महिलाको जागरण र नेतृत्व विकास हुँदै गएको पनि विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् ।

यसैगरी सहकारी दर्ताको आधारमा ४०.५ प्रतिशत बचत तथा ऋण, ३०.३ प्रतिशत कृषि सहकारी, अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रका १२ प्रतिशत, बहुउद्देश्यीय १२ प्रतिशत र उपभोक्ता सहकारी ४.२ प्रतिशत रहेको छ । सहकारी संस्थाहरुमा ७५ अर्ब ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यसैगरी २ खर्ब ९८ अर्ब बचत संकलन र २ खर्ब ९२ अर्व ऋण लगानी गरेका छन् । सहकारीमार्फत् काम गर्न हरेक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । सहकारीबाटै उद्योगको प्रवद्र्धन र आयआर्जनका साथै रोजगारीमा समेत वृद्धि भइरहेको छ । विषेश गरी सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा बचत तथा ऋण परिचालन गरी वित्तीय पहुँच विस्तारका साथै छरिएर रहेको पुँजी र श्रम एकीकृत गर्न तथा नेतृत्व विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।

नेतृत्वमा कम

तथ्यांक अनुसार सहकारी संस्थाको सदस्यमा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक भए पनि नेतृत्वमा पुग्न भने अझै समय लाग्छ । सदस्यका रुपमा महिलाको सहभागिता पुरुषको भन्दा बढी भए पनि ती सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी महिलाहरु नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन् । देशभरका सहकारीमा २ लाख ३९ हजार नेतृत्व रहेकामा महिलाको हिस्सा ३७ प्रतिशत अर्थात ८९ हजार ६२२ मात्र रहेको छ । महिला मात्र सहभागी सहकारीको गणना गर्दा तथ्यांक राम्रो छ तर पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर महिला नेतृत्व अगाडि आउन सक्ने अवस्था अझै छैन । प्राराम्भिक संस्थाहरुको तुलनामा विषयगत संघहरुको अवस्था अझै दयनीय छ । सहकारीका जिल्लादेखि केन्द्रीय र राष्ट्रिय संघहरुमा महिलाको उपस्थिति शून्यप्रायः नै छ । सबैभन्दा माथिल्लो छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष र महिला सञ्चालकको कोटामा मात्र महिला छन् । त्यसबाहेक महिलाले अवसर पाउने सकेका छैनन् । राष्ट्रिय संघकै स्थिति केन्द्रीय र विषयगत संघहरुमा पनि रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा नेतृत्वमा आउन महिलाहरुले आरक्षणको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी नीति नियमको बाध्यकारी व्यवस्था र महिला सहकारीकर्मीहरुको दबाबका कारण संघहरुले आफ्नो विनियम संशोधन गरी महिला सहकारीकर्मीलाई आरक्षण दिएका छन् । छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघमा एक उपाध्यक्षसहित २ महिलालाई आरक्षण दिइएको छ । यसैगरी जिल्लाका संघहरुमार्फत् महिला नेतृत्वको विकास भइरहेको छ । जिल्ला संघ र जिल्लाका विषयगत संघहरुमार्फत् महिला नेतृत्वमा आइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्नका लागि नियम कानुनमै व्यवस्थामा भइरहेको । आगामी दिनमा सहकारीमा महिलाको नेतृत्वै अभैm बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सहकारीमा महिलाको नेतृत्व बढाउन सहकारीका ऐन, कानुन र नीति नियम भने सकारात्मक छन् । २०४८ सालको सहकारी ऐनमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनेबारे खासै उल्लेख थिएन, तर पछिल्लो समयमा बनेका सरकारी नीतिमा महिला नेतृत्व विकासका लागि राम्रै प्राथमिकता दिएको देख्न सकिन्छ । सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्डमा महिला वा निश्चित समुदायका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विनियममा गरिएको विशेष व्यवस्था अन्तर्गतका पदहरुमा सोही लिङ्ग वा समुदायका व्यक्तिहरुले मात्र तोकिएको पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी संस्थामा तत्काल कायम सदस्यता अनुपातका आधारमा सञ्चालक समिति र लेखा समितिका पदाधिकारी निर्वाचनमा महिला नेतृत्व निर्वाचन हुने विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।

संघमा पनि महिलाको उपस्थिति बढाउन मापदण्डमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक तहको संघको सञ्चालक समिति र लेखा समितिको पदाधिकारी निर्वाचनमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला नेतृत्व निर्वाचित हुने गरी संघहरुको विनियममा विशेष व्यवस्था मिलाउनु संघ सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिले पनि सहकारीमा महिला सहभागिता बढाउने र नेतृत्वमा पहुँच पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा पनि सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालक समितिमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ ।

सहकारीमार्फत महिला उद्यमशीलताका तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी उनीहरुबाट उत्पादित सामानहरुको बजारीकरणका लागि समेत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । महिलाद्वारा उत्पादित सामानको बजारीकरणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई राज्यको सहयोग आवश्यक छ ।
अब के गर्ने ?

नेपाली समाजको संरचना र पितृसत्तात्मक सोचले महिला पछाडि परेका हुन् । पछाडि परेका महिलालाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सहकारीको भूमिका हुन्छ । सहकारी क्षेत्रमा लामो समय काम गर्ने क्रममा मैले अनुभव गरेको छु, ‘महिलालाई सक्षम र व्यवसायी बनाउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

महिला हिजो चूल्होे चौकामा सीमित हुन्थे । आर्थिक जिम्मेवारी पुरुषको मात्र हो भन्ने सोचाई थियो । त्यही सोचका कारण आर्थिक र सामाजिक रुपमा महिला पछाडि परेका थिए । तर सहकारीमा लागेपछि उनीहरूको जीवनस्तरमा बिस्तारै सुधार आउन थालेको छ । स–सानो बचतबाट ठूलो बनाई परिवारको गर्जो टार्न थालेका छन् । सहकारीका कारण महिला आत्मनिर्भर हुन थालेका छन् । गाउँदेखि सहरसम्म सहकारीबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न थालेका छन् । सहकारीबाट ऋण लिएर लगानी गरी व्यवसाय गर्दै करौडौँको मालिक बनेका उदाहरण छन् ।

सहकारीमार्फत महिला सशक्तीकरण, आर्थिकोपार्जन, गरिबी निवारण गर्न सकिने भए पनि राज्यले सहकारीलाई उचित वातावरण दिन सकेको छैन । राज्यले नै सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेको छ । सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिइएको छ । यसैले अब सबै स्थानीय तहहरुले महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम सहकारीमार्फत लैजानसमेत ढिलाइ गर्नु हुन्न । यसो हुन सक्यो भने मात्र महिला सशक्तीकरण हुन सक्छ । महिला आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय भए भने आर्थिक विकासले पनि गति लिन सक्छ । सहकारीमार्फत महिला उद्यमशीलताका तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी उनीहरुले उत्पादन गरेका सामानहरुको बजारीकरणका लागि समेत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । महिलाद्वारा उत्पादित सामानको बजारीकरणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई राज्यको पनि सहयोग आवश्यक छ ।

सहकारीमा संगठित गराएर महिलाको सामाजिक हैसियत विकास गर्ने, सहकारीको आवद्धताबाट महिलाको नेतृत्व विकास गर्ने, विभिन्न किसिमका तालिम र अभिमूखीकरणवाट महिलाको चेतनास्तर बढाउने तथा आर्थिकरुपमा महिलाहरुलाई पनि सशत्त बनाउने विषयमा संघीयतामा स्पष्ट भिजन आवश्यक छ । सहकारीमा महिलाहरुको सहभागिता वृद्धिसँगै नेतृत्व तहमा महिला सहभागिताको बिषयमा आवश्यक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि राज्यपक्षले पनि जिम्मेवार ढंगले विचार गर्नु आवश्यक छ । ६१ औं सहकारी दिवस मनाउन समेत हामीले ‘दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी’ भन्ने नारा लिएका छौं । यही सहकारी क्षेत्रले पनि दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने काम गर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्यमा ५ औं नम्बर बुँदामा लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नका लागि काम गर्न प्रतिवद्ध भएको सहकारी क्षेत्रले आफैंबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

(मर्हजन जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंकी सञ्चालक हुन्)