राष्ट्रिय सहकारी आन्दोलन विकासका पहल

२०१६ः
सहकारी संस्था ऐन जारी (पछि २०४१ सालमा साझा संस्था ऐन र २०४८ सालमा विद्यमान सहकारी ऐन जारी भए ।)

२०१९ :
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना (सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई २०६१ सालमा केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र बनाएर पाँचै विकास क्षेत्रमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र तथा डिभिजन कार्यालयहरू खडा गरिएका छन् ।)
२०२०ः सहकारी बैंकको स्थापना (पछि २०२४ सालमा उक्त बैङ्क कृषि विकास बैङ्कमा परिणत भयो र २०६० सालमा हालको सहकारी बैङ्क खोलियो ।)
२०२५ः सहकारी विभागबाट गरिआएको संस्थाहरूको प्रशासन र विकासका कार्यहरू भूमिसुधार विभागमा सुम्पने निर्णय
(लगत्तै २०२६ सालमा उल्लिखित कार्यहरू सहकारी विभागमै फिर्ता गरिएका थिए ।)
२०२६ः पुनर्गठन र एकीकरण गरी संस्थाहरूको गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिइएको निर्दिष्ट सहकारी कार्यक्रम लागू

२०२७ः सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन कृषि विकास बैङ्कलाई हस्तान्तरण
(उप्रान्त २०३५ सालमा व्यवस्थापकीय जिम्मेदारी बैङ्कबाट झिकी सञ्चालक समितिलाई नै दिइयो ।)

२०३३ः साझा संस्थाको देशव्यापी रूपमा गाउँ–गाउँमा विस्तारमा जोड दिइएको साझा कार्यक्रम लागू र अनिवार्य बचत साझा संस्थाको अंसधनमा परिणत ।
– अनिवार्य बचत २०२१ सालमा लागू भएको भूमिसुधार कार्यक्रमको अभिन्न पक्ष थियो, जुन पाँच वर्षपछि व्याजसहित फिर्ता गर्ने भनिएको थियो ।
– त्यसअघि २०२६ सालमा भक्तपुरमा अनिवार्य बचत साझा संस्थाको अंसधनको रूपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
– अनिवार्य बचत बचतकर्तालाई नगदै फिर्ता दिने घोषणा २०४५ सालमा भयो ।

२०४८ः राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको गठन
(राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन २०४९ जारी भएपछि बोर्ड स्थायी रूपमा पुनस्र्थापित भयो ।)

२०५०ः राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको गठन

२०५४ः राष्ट्रिय सहकारी सङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सदस्यता प्राप्त र नेपाली सहकारी आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनमा एकाकार ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस