सरोजकुमार शर्मा ज्यू दोहोरो भूमिकामा किन ?

saroj-sharmaसहकारी ऐन नियम निर्माण गर्ने, अनुदान तथा ऋण दिने सरकारी निकाय राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्मा आफै स्वार्थ बाझिने गरी नेपाल मत्स्यपालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष बसेका छन् । सहकारी ऐन—२०४८ कोे परिभाषा अनुसार नै सहकारी, भूमिहिन, गरिव, किसान महिलाका साथै पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि संस्था गठन गरिने भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

तर, ऐनको मर्म अनुरुप हाम्रो सहकारी आन्दोलन भने अघि बढ्न सकेको छैन । जसका लागि सहकारी आवश्यक हो उसको पहुँचमा न्यून रुपमा मात्र छ भने टाढाबाठा, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताका साथै धनी वर्गले सहकारीलाई दुरुपयोग गरी कमाउने र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यमका रुपमा दुरुपयोग गरेका छन् । यो विकृती सहकारीका प्राथमिक तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म नै व्याप्त रहेको छ । टाठाबाठा व्यक्तिहरु सहकारीका जिल्लादेखि केन्द्रीय संघमा आउने राजनीति गर्ने प्रवृत्ती यस क्षेत्रमा मौलाउदै गएको छ । उनीहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सहकारीको दुरुपयोग समेत गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन १९९२ अनुसार गठित संस्था हो, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड । बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेकोमा सहकारीको छुट्टै मन्त्रालय गठन भएपछि मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यसैगरी बोर्ड संचालनका लागि सहकारी मन्त्रीको सिफारीसमा मन्त्रीपरिषद्ले सहअध्यक्ष नियुक्ती गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनले बोर्डलाई सहकारी विकासका नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, ऐन, नियम, नीति कार्यान्वयनमा सहयोग, सहकारी विकास कोषको परिचालन साथै संस्थालाई ऋण र अनुदान दिने, अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी सरकार–सहकारी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग काम गर्नका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डलाई छ । यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको बोर्डको भूमिका भने प्रभावकारी नदेखिएकोमा आलोचना समेत हुदै आएको छ । तर, बोर्डको भूमिका प्रभावकारी बनाउन र सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी लिएका सहअध्यक्ष शर्मा भने आफै केन्द्रीय सहकारी संघको अध्यक्ष बसेर काम गरिरहेका छन् । सहकारी विभागमा केदार न्यौपाने रजिष्टार हुँदा मत्यपालन केन्द्रीय सहकारी संघ दर्ता भएको थियो । शर्मा विराट मत्स्य सहकारी कोहलपुर महोत्तरीको प्रतिनिधि हुँदै केन्द्रीय संघको अध्यक्ष भएका हुन् । सरकारको नीति नियम बनाउने र सहकारी अनुदान बाड्ने निकायको कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्ति आफै केन्द्रीय संघको अध्यक्ष बस्नुलाई सहकारी आन्दोलनमा आश्चार्यका रुपमा हेरिएको छ । शर्माले बोर्डबाट हटेसँगै सहकारी क्षेत्रमा राजनीति गर्नका लागि अहिले आफ्नो पदिय दुरुपयोग गरिरहेको सहकारीकर्मी बताउछन् ।

हरेक सरकार र मन्त्रीलाई फकाउन सिपालु शर्माको कामप्रति यस अघिका सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर केसी भने असन्तुष्ट देखिएका थिए । केसीले शर्मालाई हटाउन खोजेपनि उनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जितेर पुनर्बाहाली भएका थिए । शर्माले कर्मचारी नियुक्तीदेखि अनुदान वितरणमा समेत हालीमुहाली गर्दै आएको आरोप लाग्र्दै आएको छ । यसैगरी पुल्चोकमा रहेको बोर्डको जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने निर्णयका कारण पनि उनी आलोचित बनेका थिए । शर्मा भने सहकारी अभियानकै व्यक्ति बोर्डमा आउने भएकाले आफु केन्द्रीय संघको अध्यक्ष बन्नु गलत नभएको बताउछन् । “सहकारी विकास बोर्डमा अभियानकै नेतृत्वबाट आउने प्रचलन हो” उनले भने, “म केन्द्रीय संघको अध्यक्ष हुन गलत होइन, यही बसेर राष्ट्रिय सहकारी संघको चुनाव लड्न सक्छु ।” बोर्डबाट सेवा सकिएपछि सहकारी अभियानमै लाग्ने र त्यसका लागि अहिलेदेखि नै काम गरिरहेको उनले दावी गरे । शर्माले आफु आएपछि बोर्डलाई सक्रिय बनाएको र धेरै काम गरेको दावी गरे । उनी आएपछि सहकारी ऐन निर्माण गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको र अहिले सहकारीको २० वर्षे रणनीति निर्माण गरिरहेको उनले जानकारी दिए । करिब ८ वर्षअघि बोर्डमा नियुक्त भएका शर्मा दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा छन् । उनको कार्यकाल २०७४ असोज २० गते सकिदैछ ।

वर्तमान सहकारीबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस