काठमाडौं । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले प्रस्तावित सहकारी ऐनको बिषयमा संसद र सहकारी अभियानतासंग अन्र्तक्रिया गरेको छ । सो कार्यक्रममा सहभागिहरुले सहकारी ऐन आउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

सांसद हरिलाल ज्ञवालीले प्रस्तावित सहकारी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि पुनः दफावार छलफलमा जाँदा ऐन आउन ढिलाई भएको बताएका छन् ।  ‘सहकारी ऐनलाई लम्बाउन खोजिएको छ’, उनले भने, ‘सहकारी मन्त्रालय, सहकारीका विज्ञहरु संग बसेर छलफल भैसकेको र असहमतीको विषयलाई टुंगाउन पर्नेमा दफावार छलफलमा गएको छ ।’

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको प्रस्तावित सहकारी ऐनबारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसद ज्ञवालीले गत मंसिर ८ गतेदेखि छलफल सुरु भएको र सबै बिषय टुंगिइसकेपछि पुनः दफावार छलफल गर्नु नै ऐन नल्याउने चलखेल हुनसक्ने बताए ।
‘केही सहकारी डनहरुले संचालन गरेका छन् । कोही सहकारी मालिक बनेका छन्’, उनले भने, ‘यस्ता विकृतिलाई हटाई सहकारीमा सदस्यको पहुँच हुनुपर्छ ।’ बहालवाला विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, बहालवाला उच्च आयोगका आयुक्त र बहालवाला सांसदहरु संचालक र कार्यकारी प्रमुख बस्न नहुने उनले बताए । ‘यी व्यक्तीहरु संचालक वा कार्यकारी प्रमुख बस्दा निर्णय गर्ने तहमा प्रभाव पार्न सक्छ’, ‘सहकारी आर्थिक कारोबार गर्ने क्षेत्रभएको हुँदा चलखेल बढ्न सक्छ ।’

त्यस्तै अर्का सांसद ओमदेवी मल्लले सहकारीलाई खुम्चाउने खालको ऐन ल्याउन लागेको आरोप लागाईन । राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष समेत रहेकी मल्लले भनिन्, ‘सहकारी अभियानको सुझाव ऐनमा समावेश हुन सकेको छैन ।’ प्रस्तावित सहकारी ऐनमा सहकारीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीमा सांसद बस्न नपाइने व्यवस्था र आफ्नो असहमती रहेको बताईन । ‘ऐनमा सांसदले सहकारी संस्थाको संचालक बन्न नपाउने ब्यवस्था गर्ने हो भने सहकारी अभियानले मबाट के अपेक्षा गर्ने ?’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कडेंलले सहकारी अभियानलाई साँघुरो बनाउने ऐन आउन नहुने बताए । ‘सहकारी अभियानले प्रस्तावित ऐनमा समावेश गर्न सुझाव पेश गरेको र यसलाई समावेश गर्नु पर्छ ।’ सहकारी मैत्री ऐन आउन नसकेमा संविधानको मर्म पुरा हुन नसक्ने कडेंलको भनाई थियो ।