यी हुन् सहकारी संस्थाले पालना गर्नुपर्ने मुख्य विषय !

हाल प्रचलित सहकारी ऐन २०४८ को दफा ५(१) ले सहकारी सिद्धान्तहरूलाई समेटेको हुनाले विभागबाट समय समयमा सहकारीका मूल्य एवं सिद्धान्तका आधारमा नीतिगत निर्णयहरू गरी सार्वजनिक गरिएको विषयहरूलाई संस्थाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्दछ । त्यस अतिरिक्त संस्थाहरूले पालना गर्नु पर्ने मु्ख्य मुख्य विषयहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ

१. इमान्दारिता, पारदर्शिता, सामूहिक सहभागिता, सहअस्तित्व र प्रजातान्त्रिक पद्धति सहकारी संस्था सञ्चालनका मूल आधार भएकाले संस्था सञ्चालनमा ती पक्षलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ ।

२. सहकारी संस्थाहरू सदस्य केन्द्रीत हुन्छन्। अतः संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसायलाई सदस्य केन्द्रीत तुल्याई सदस्यसँग मात्र कारोवार गर्न पाउँछ र गैह् सदस्यसँग कारोवार गर्न पाउँदैन । त्यसैले सहकारिताको यस मूल मर्मलाई मनन गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

३. सहकारी संस्थामा सदस्यहरू स्वयं उपस्थित भई कारोवार गर्नुपर्ने हुनाले सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र सदस्यहरूको सहज पहुँचका आधारमा तय गरिनु पर्दछ । हाल सहकारी विभागले सामान्यतः संस्थाकोकार्यक्षेत्र निम्न बमोजिम हुने गरि सीमावद्ध गरेको छ ।

 भौगोलिक अवस्था हेरी गा.वि.स. भए जोडिएका ५ गा.वि.स.सम्म,
 नगरपालिका भए एक नगरपालिका,
 उप–महानगरपालिका वा महानगरपालिका भए जोडिएका ५ वडाहरू ।

४. सहकारी संस्था समुदायमा आधारित रही सञ्चालन गर्नु पर्ने हुँदा कुनै पनि संस्थाले शाखा खोली कारोवार गर्न पाउँदैन । सहकारी विभागबाट यस अघि शाखा खोल्न दिइएको स्वीकृतिका आधारमा शाखा खोलीसकेका शाखाहरुलाई समेत स्थानीयकरण गर्न र नयाँ शाखा नखोल्न सबै संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

५. संस्थाले विनियम बाहेक आफ्नो कारोवार गर्न नियमहरू बनाई सोही बमोजिम लागु गर्नु पर्नेछ । जस्तो ऋण लगानी तथा असुली नियम, आर्थिक तथा प्रशासनिक नियम आदि ।

६. आम्दानीको अनुपातमा प्रशासनिक खर्च सिमित गर्ने । संस्थाको आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी कर्मचारी नियुक्ति र तलव, भत्ता खर्च प्रदान नगर्ने ।

७. संस्थाले आफ्ना सदस्यहरू बीच मात्र कारोवार गर्नुपर्ने हुनाले उचित ब्याज दर निर्धारण गर्ने साथै लोभलाग्दो र प्रचलित व्याजदरमा अपत्यारीलो ब्याजदर राखी भड्किलो विज्ञापन गर्नु हुंदैन ।

८. लगानी गर्दा पर्याप्त सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने । संस्थामा आवश्यक तरलता कायम गरेर मात्र लगानी गर्ने ।

९. संस्थाकोशेयर पूँजी र आर्थिक क्षमता विश्लेषण गरेर मात्र आफ्नो लगानी गर्ने ।

१०.संस्थाले सदस्यलाई शेयरपूँजी र बचतको रकम जोडी हुन आउने रकमका अनुपातमा मात्र ऋण लगानी गर्ने ।

११.निर्णय गर्दा संस्थाको सामान्य कारोवार बाहेकका विषयहरूमा साधारण सभाबाटै निर्णयहरू गर्ने ।

१२.संचालक समितिले संस्थालाई असर पर्ने कुनै निर्णय गरी साधारण सभामा अनुमोदनका लागि पेश गरेमा साधारण सभाले त्यस्तो निर्णयको अनुमोदन गर्नु हुदैन । अन्यथा संचालक समिति स्वेच्छाचारी हुन जान्छ ।

१३.संस्थाले व्याजदर निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार दरका आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्छ अन्यथा पूँजीको सही लगानी हुन सक्ने वातावण बन्दैन । संस्थाले बढी व्याजदर प्रदान गरेर सदस्यको भलाई गरेको ठहर्दैन । सदस्यलाई व्यवसाय उन्मुख गराउन सहयोग गर्नुपर्दछ । आकर्षक व्याजदर तोकी विज्ञापन गरेर रकम संकलन गरी पूँजीको उपयोग हुन नसक्ने अवस्थाले संस्थालाई नराम्रो असर पार्दछ । त्यसैले चलन चल्तिको भन्दा बढी ब्याजदर साधारण सभाले पारित गर्नु हुदैन ।

४. पूँजिमा न्यूनतम ब्याज सहकारीको स्थापित मान्यता नै हो । सहकारीले ब्याज, हर्जाना, सेवा शुल्क आदि भनेर सदस्यसँग चर्को ब्याज असूल गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन ।

१५.सहकारीमा ‘संस्थापक संचालक सदस्य’ को व्यवस्था नभएकाले कुनै संस्थाले संस्थापक मध्येबाट संचालक सदस्यताको व्यवस्था गरेको भए त्यस्तो व्यवस्थालाई साधारण सभाबाट खारेज गरी सम्बन्धित डिभिजन सहकारी कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउनु पर्दछ ।

१६.प्रत्येक संस्थाले वार्षिक रुपमा अनिवार्य रुपमा लेखापरीक्षण र साधारण सभा गराउनु पर्छ ।

१७.सबै सहकारी संस्थाहरूले जिल्ला सहकारी संघको सदस्यता लिने र जिल्ला सहकारी संघहरूले पनि सबै प्रकृतिका संघ सस्थाहरूलाई सदस्यता प्रदान गर्न विभिन्न बाधा अड्चन देखाई सरल रुपमा सदस्यता प्रदान नगर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउने ।

१८. संचालक समितिले सदस्यहरूको बचत संकलन गरी फजुल खर्च गरेको रहेछ भने त्यस्तो फजुल खर्च संचालक समितिका सदस्यहरूबाट असुल उपर गर्न साधारण सभाबाटै निर्णय गर्ने ।

१९.कुनै पनि संघ संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित स्वीकृति र साधारण सभाको निर्णय नभई कसैलाई पनि सल्लाहकारमा नियुक्ती नगर्ने ।

२०. प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको नाम एकै जिल्लामा एउटै हुनुहुँदैन । साथै संस्थाको नाममा फाइनान्स, इन्भेष्टमेन्ट जस्ता शब्द राख्नु हुदैन । यसैगरी कुन कार्यप्रकृतिको संस्था हो सो नखुलाई नामाकरण गर्नु हुँदैन (जस्तै जनमूखी सहकारी संस्था लि., दुध उत्पादक सहकारी संस्था लि.) । यस अघि विषय प्रकृति उल्लेख नगरी सहकारी संस्था लि., वा साना किसान सहकारी संस्था, महिला उत्पादन सहकारी संस्था आदिमात्र नामाकरण गरी दर्ता भएका संस्थाले आफ्नो संस्थाको विषय प्रकृति उल्लेख गरी नाम संशोधनका लागि साधारण सभाबाट पारित गराई सम्बन्धित डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पेश गर्ने ।

२१.संचालकहरूको फोटो सहितको तीन प्रति विवरण दुई प्रति तयार गरी एक प्रति संस्थामा राखी अर्को प्रति डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पठाउने ।

२२.निर्वाचन हुनासाथ संचालकहरूको विवरण अनिवार्य रुपमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । त्यस्तो विवरण एक प्रति संस्थामा राख्ने र एक प्रति सम्बन्धित डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पठाउने ।

२३.एकल उद्देश्यका सहकारी संस्थाले विनियम संशोधन स्वीकृत नभई अन्य कार्य नगर्ने (जस्तै वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले घर जग्गा व्यवसाय) ।

२४. नेपाल राष्ट्र बंैकबाट बैंकिङ्क कारोवार गर्न स्वीकृति प्राप्त सहकारी संस्थाहरूले सहकारी विभागको अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन समेत पालना गर्ने । अन्यको हकमा सहकारी विभागले निर्धारण गरेका शर्तहरूको पालना गर्ने ।

२५.बहुप्रकृतिको संस्था दर्ता गरी एक प्रकृतिको कार्यमात्र गर्नु ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुन्छ । जस्तै बहुउद्देश्यीय संस्था दर्ता गरी बचतको मात्र कारोवार गर्न मिल्दैन ।

२६.संस्थाको सञ्चालक सदस्य र कर्मचारी एउटै व्यक्ति हुनुहुँदैन । संस्थाको संचालकले कर्मचारीको समेत कार्य गरी सो बापत तलब लिन पाउँदैन । तर साधारण सभाले निर्णय गरे बमोजिमको संचालक समितिको बैठक भत्ता लिन भने कुनै बाधा हुदैन ।

२७. विभागीय निर्णय अनुसार जोडिएका ५ गा.वि.स.सम्म कार्यक्षेत्र राख्न पाइने भएपनिसंस्थाले एकै पटक ठूलो कार्यक्षेत्र नराख्ने । शुरुमा बढीमा एक गा.वि.स. सम्म कार्यक्षेत्र राखेमा संस्था व्यवस्थापन गर्न सहज भई सफलता तर्फ ढल्किन सक्छ । ‘एक गाउँ एक सहकारी’ को अवधारणा कतिपय ठाउँमा प्रचलनमा पनि छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस