अभियानमैत्री सहकारी कानुन

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र विकृतिहरूलाई हल गर्दै सुशासन, प्रवद्र्धन र वित्तीय जागरण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा व्यापक परिचालनका लागि समुदाय र सहकारीमैत्री ऐनको व्यवस्थामा राज्य चुक्नु हुँदैन

krishna paudel-डा. कृष्ण पौडेल

नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणा भई कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेपछि राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दा टुंगिएका छन् । मुलुक सुशासन, आर्थिक समृद्धि एवम् आत्मनिर्भरताका लागि अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीको प्रस्थानबिन्दुमा उभिएको छ । यद्यपि संविधानप्रतिको असन्तुष्टि व्यवस्थापन र राजनीतिक रूपमा कार्यान्वयनका कामहरू बाँकी नै छन् ।

राजनीतिक मुद्दालाई टुंगो लगाएर सबै तहका निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन अग्रसर हुनु राज्य र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिक कर्तव्य बनेको छ । यसपछि संविधानले संकल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने अभिभारा पूरा गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सबै नेपाली जनता अग्रसर हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाका लागि नीति, स्रोत र साधनहरूको संयोजन र सहजीकरण गर्ने दायित्व राज्यको हो र त्यसमा योगदान र सहयोग आमनागरिक र सम्बद्ध निकायहरूको जिम्मेवारी हो । संवैधानिक र नीतिगत रूपमा आर्थिक समृद्धिका निम्ति राज्य, निजी र सहकारीको त्रिपक्षीय सहभागिता र विकासको अनिवार्यतालाई सबैले स्वीकार गरेका छन् ।

सहकारी अभियान नेपालमा सफल आर्थिक, सामाजिक सञ्जालका रूपमा अघि बढिरहेको छ । हाल ३३ हजार सहकारीमा ५३ लाख मानिस संगठित छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत, १ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी, १० लाख स्वरोजगारी र ५ खर्बको स्रोत परिचालन सहकारीले गरिरहेको छ । ग्रामीण तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको मूल प्रवाहमा ल्याउने कार्यमा सहकारीले महत्वपूर्ण ढंगले काम गरिरहेको छ ।

सहकारीमा राज्य र निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण विशेषताहरू सम्मिलित छन् । समुदायलाई एकताबद्ध रूपमा संगठित गरेर चेतना, कर्तव्य र जिम्मेवारीका लागि प्रतिबद्ध बनाउने कार्य सहकारीले गरिरहेको हुन्छ । छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरेर सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने र सामूहिक उद्यम–व्यवसायको माध्यमबाट समुदायको विकासमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

सहकारीले व्यवसाय, पुँजी, मुनाफा, उत्पादन र विस्तारको काम गरिरहेको हुन्छ । सहकारीमार्फत स्थानीय तहमा ससाना उद्यम र कारोबार ठूला व्यवसायका सहयोगी बन्न सक्छन् । सहकारीहरू निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी नभएर सहयोगी र परिपूरक हुन् । नेपाली समाजले खोजेको आर्थिक लोकतन्त्र, समविकास र समृद्धि यात्राका लागि सहकारी एक अपरिहार्य विधा हो । यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।

सहकारी अभियन्ता, समुदाय, राज्य र निजी क्षेत्र सबैले सहकारीको माध्यमबाट नेपाली समाजको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक एकतालाई फराकिलो बनाउन सकिने सम्भावनालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका बेथिति, जोखिम र दुरुपयोग नियन्त्रण गरेर सहकारीलाई सुशासित, अनुशासित र विकासवान् सामुदायिक एवम् व्यावसायिक अभियान बनाउन सक्नुपर्छ ।

मुलुकको वस्तुगत अवस्था, परिवर्तित राजनीतिक परिवेश, नयाँ संविधान, सहकारी क्षेत्रको प्रचुर विकास, जोखिम र सम्भावनाका कारण नयाँ सहकारी ऐन आवश्यक मात्र होइन, ढिलो भएको छ । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा सहकारी विधेयक प्रस्तुत गरेको छ र विभिन्न तहमा यसको छलफल र साझा धारणा निर्माण गर्ने कार्यसमेत भइरहेको छ । यसलाई दफावार छलफल, संशोधनसहित निर्णय र विधि प्रक्रिया पु¥याएर यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रस्तावित विधेयकले सहकारीहरूको वर्तमान संख्या, आयतन, योगदान, समस्या समाधान र सम्भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने केही हदसम्म प्रयास गरेको छ । सहकारीको नियमन र प्रवद्र्धनमा राज्यका निकायहरू, अभियान र समुदायको भूमिकालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाएको छ ।

सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता, विश्वव्यापी असल अभ्यास, गुणात्मक विकास, कार्यक्षेत्र, दोहोरोपना र जोखिमहरूको न्यूनीकरण, दण्ड सजायलगायतका विशेषताहरू सम्मिलित हुनु स्वागतयोग्य छ । सहकारीहरूलाई आफ्नो परिभाषित प्रकृति र कार्यक्षेत्रमा रूपान्तरित हुन, विधि प्रणाली र पद्धतिमा आधारित रही काम गर्न र अनिवार्य एकीकरणमा जान गरेका व्यवस्थाहरू सकारात्मक छन् ।

सहकारी ऐन आउनु र त्यसभित्रका अधिकांश विषय सकारात्मक हुँदाहँुदै पनि कतिपय समस्या छन् । निजी क्षेत्रको प्रभाव र प्रतिक्रियाको कारण हुन सक्छ, विधेयकले समग्रमा सहकारीको योगदान र सम्भावनालाई खुलेर वकालत गर्न सकेको छैन । प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न दफाले सहकारीलाई प्रवद्र्धनभन्दा पनि नियमनको संकुचन देखिन्छ । सहकारीको प्रवद्र्धन र गुणात्मक विकासमा राज्य र सम्बद्ध निकायको भूमिकालाई उठाइएको छैन ।

सहकारीका सकारात्मक पक्षलाई उजागर गरेर अघि बढाउनेभन्दा पनि बैंकिङ कसुरभन्दा बढी दण्ड जरिवाना र त्यो पनि सरकारी कर्मचारीको तजबिजीमा आधारित बनाइएको छ । जरिवाना र कारबाहीको विषय कडा राखिनुमा आपत्ति भएन र सम्भावित दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसको संयन्त्र, विधि र प्रक्रिया पारदर्शी र सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमा आधारित बनाउनुपर्छ ।

सहकारी सुशासनको सन्दर्भमा नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा एउटै व्यक्ति हुन नहुने कुरालाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आफ्नो तलब सुविधा आफंैैले निर्णय गर्ने अनि आफंैै कार्यान्वयन गर्ने एउटै व्यक्ति हुनु हुँदैन । संरक्षित पुँजी फिर्ताकोषको प्रावधानले सदस्यहरूलाई उचित प्रतिफल दिन पाउने र अन्य विभिन्न कोषमार्फत गरिने कामहरूलाई नियोजन गर्दैछ । आयकर तथा अन्य करहरूको सन्दर्भमा पनि विधेयकले न्याय गर्न सकिरहेको छैन ।

समुदायमा आधारित र उत्पादनकेन्द्रित सहकारीहरूलाई भूगोल र कारोबारको वर्गीकरणका आधारमा करमुक्त बनाउने र विद्यमान करको दायरालाई फराकिलो तथा दरलाई सहुलियतपूर्ण बनाउनु जरुरी छ । बचतको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै यसका लागि उत्प्रेरणामार्फत सामाजिक पुँजी र सोमार्फत राष्ट्रिय पुँजीलाई फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा सुधार हुनुपर्छ । राज्यको पुनर्संरचनाबमोजिम सहकारीहरूको प्रादेशिक मोडलबारे ऐनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

सहकारीहरू सामाजिक व्यवसाय भएको नाताले सामाजिक विकासमा सहयोगी बन्न र सामाजिक उत्तरदायित्वमा हैसियत र आवश्यकताबीच सन्तुलित कार्यान्वयनमा कानुन बोल्नुपर्छ । सहकारी अभियानमा संख्या, प्रभाव, सम्भावना र जोखिमको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको वित्तीय सहकारीहरूको नियमन र व्यवस्थापनमा अझै ध्यान पुग्न सकेको छैन । यद्यपि वित्तीय सहकारीको प्रभाव, भूमिका र जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा छुट्टै कानुनको पनि माग भइरहेको छ ।

मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास, समतामूलक समाज निर्माण र समृद्ध भविष्य निर्माणमा राज्यका सबै अंग–प्रत्यंग क्रियाशील हुनुपर्छ । विकासका तीन आयामहरू सार्वजनिक, निजी र सहकारीको स्वतन्त्र विकास र सहभागितामार्फत हाम्रै पालामा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सहकारी जसले सीमान्तकृत र गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउने, छरिएर रहेका पुँजी र श्रमलाई राष्ट्रिय पुँजीसँग जोड्ने कार्यमा सहकारीको भूमिकालाई प्रचुर रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र विकृतिहरूलाई हल गर्दै सुशासन, प्रवद्र्धन र वित्तीय जागरण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा व्यापक परिचालनका लागि समुदाय र सहकारीमैत्री ऐनको व्यवस्थामा राज्य चुक्नु हुँदैन । यसका लागि समयमा प्रभावकारी कानुन र सहकारीको सहयात्रामा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि एकाकार बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

साभार : कारोबार दैनिक

प्रकाशित मिति : २०७३ मंसिर २९



प्रतिक्रिया दिनुहोस