सहकारीको वर्तमान स्थिति

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ (२) मा “सरकार, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने छ” भन्ने प्रावधान रहेको छ ।

हालसम्म मुलुकमा करीव २७ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू, ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरु, १५७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू, १६ वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, २९ वटा शाखाहरु सहित एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सबैभन्दा माथिल्लो संघको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी संघको स्थापना भईसकेको छ । सहकारीमा ३८ लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु सदस्यको रुपमा जोडिएका छन् ।

सहकारीका सदस्यहरूमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहनुले महिला सशक्तिकरणमा सहकारीले योगदान पु¥याएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । महिलाहरू मात्र सदस्य रही सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूको संख्या २५ सय भन्दा बढी पुगेको छ । सहकारीहरूको कूल शेयर पूँजी रू. २७ अर्ब, वचत निक्षेप रू. १४० अर्ब र लगानी रू. १३४ अर्ब पुगेको छ । देशको कूल वित्तीय कारोवारमा सहकारीले १५ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूमा ५० हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरुले प्रत्यक्ष र करिव ५ लाख भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका ठाउँ तथा समुदायमा समेत सहकारीबाट स्थानिय बासिन्दाहरु लाभान्वित बन्न सकेको पाइएको छ । शहरी क्षेत्रमा बाहुल्यता रहेको भए तापनि देशको ७५ वटै जिल्लामा सहकारी संस्थाहरुको विस्तार भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ता, अनुगमन, नियमन र प्रवद्र्धनका लागि सहकारी विभाग अन्तर्गत ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूको स्थापना गरिएको छ । सहकारीका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुलाई सहकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण दिन केन्द्रीयस्तरको एउटा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र पाँच विकास क्षेत्रमा एक–एक वटा प्रशिक्षण केन्द्रहरू डिभिजन सहकारी कार्यालय समेतको काम गर्ने गरी क्रियाशिल रहेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल सरकारले २०६९ साल जेष्ठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना समेत गरेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागबाट मापदण्ड जारी गरी सोको आधारमा सिमित रुपमा भएपनि अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरिएको छ । सहकारी मार्फत बचत परिचालन तथा लगानी अभिवृद्धि गर्दै सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको महत्वपूर्ण माध्यम बनाउने एवं गरिवी निवारण, रोजगारी सिर्जना तथा ग्रामीण विकासमा सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने लक्ष्य सहित सहकारी सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।