२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार

सहकारीको ब्यवसायिकरण र जोखिम

१४ बैशाख २०७३, मंगलवार
सहकारीको ब्यवसायिकरण र जोखिम

shiva jee sapkotaशिवजी सापकोटा

वेलायत, जर्मनी, क्यानडा, थाइल्याण्ड, कोरिया, इजरायल, बङ्गलादेश लगायतका विभिन्न मुलुकहरुमा सहकारीको एउटा मोडल स्थापित भइसकेको छ

हकारीलाई सरकारले राष्ट्रको आर्थिक विकासका तीन खम्बा मध्येको एक खम्बाका रुपमा स्वीकारिसकेको छ । विभिन्न समुदायमा सहकारीता मार्फत गरीबी न्यूनिकरण भएको छ । सहकारी अभियानलाई सबै तह र तप्काका व्यक्तिले आत्मसाथ गरेर अघि बढाउदै लगेका छन ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो एक समुदायमा आधारित पारस्परिक मेलमिलाप र सामाजिक एकताको वातावरण कायम राख्ने थलोको रुपमा समेत बिकास हुदैछ । सहकारीले खेलेको महत्वपूर्ण योगदानलाई भुल्नु हुँदैन । यो स्वभाविक रुपमा गैरराजनीतिक थलो हो । जहाँ राजनीति र छलकपट टाढा र एकता एवम् भाइचारा नजिक रहन्छ । त्यहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ र एकका लागि सबै र सबैका लागि एक हुन्छन् । त्यसैले यो सुगन्धित छ, आज विश्वमा ।

नेपालमा आजको मिति सम्म ३३ हजार बढि सहकारीहरुमा ५० लाख सदस्यहरु आवद्ध छन । २०२ अरब बचत परिचालन भई करिब ५७ हजार ५ सय ८४ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी यो क्षेत्रले दिएको छ । वास्तवमा बचत र ऋण सहकारीले स्थानीय पूँजि एकत्रित गरी परिचालन गर्ने कार्यले चरणवद्ध जागरण, सशक्तिकरण, विकास र व्यावसायिकता तर्फ उन्मुख भएको हो भन्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा विसं. २०१३ सालमा औपचारिक सहकारीको प्रारुप देखापरेको हो । २०४६ सालमा लोकतन्त्रको उदय हुनु, जनताहरु संगठित हुने र आपसी आर्थिक एवम् सामाजिक क्रियाकलाप गर्ने एकीकृत थलोको रुपमा सहकारीलाई नयाँ ऐन मार्फत राज्यले अघि ल्याउनुले सहकारी क्षेत्रलाई केही हद सम्म जनमैत्री बनाएको छ ।

सहकारीमा गरिने नियमित बचत र ऋण लगानीले संस्थागत रुपमा स्थायित्व पाउनु र सहकारी मार्फत आजको आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक परिवर्तनलाई उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

सहकारी मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा क्रान्ति ल्याएका वेलायत, जर्मनी, क्यानडा, थाइल्याण्ड, कोरिया, इजरायल, बङ्गलादेश लगायतका विभिन्न मुलुकहरुमा सहकारीको एउटा मोडल स्थापित भइसकेको छ । यी विभिन्न मुलुकहरुमा सहकारीले आफ्नो छवी कायम गरिसकेका छन् । सहकारीमा आवद्धता बिना व्यक्तिको कल्पना गर्न मुस्किल भइसकेको छ ।

यसरी सहकारीले विश्वको कुनै पनि कुनामा बसोबास गर्ने मानव जीवनमा पु¥याएको योगदान अतुलनीय रहेको हामी पाउँछौं । नेपालमा वि सं. २०४८ को सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सदस्यको बचत निक्षेप स्वीकार गर्ने र ऋण लगानी गर्ने अधिकार सहितको यो ऐन तुलनात्मक रुपमा धेरै नै लोकतान्त्रिक र समावेशी रहेको छ ।

त्यसताका ऐन तयार गर्दा सहकारीमा आजको विकासको कल्पना सम्भव थिएन । तथापी यो ऐनले २४ वर्ष विताइसकेको छ । देशमा विभिन्न परिवर्तनहरु आइसके । अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि ठूला ठूला आर्थिक परिवर्तनहरु भइसके । समय वलवान छ । २० वर्ष अघि दर्ता मात्र गरेर ५०/१०० रुपैयाँ महिनाको दरले बिल काट्ने संस्थाहरुको सम्पत्ति आज करिब एक अरब पुगिसकेको छ ।

वित्तीय सहकारीहरु जो बचत र ऋणको मात्र कारोबार गर्छन् । यस्ता संस्थाहरुमा सदस्यहरुमा पूँजिको उपलब्धता, व्यावसायिक अवसरहरुको सृजना र उद्यमशिलतामा विकास सँग सँगै हाल बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा नगद थुप्रिनु, योजना र दीगो प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानीको दुरदर्शिता नभई तत्काल प्रतिफल हुने जोखिम क्षेत्रमा लगानीका लागि तत्काल प्रेरित हुने र नगद विकाउने होडबाजीमा अनुगमन विना जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गरिनुले जोखिम बढाएको छ । वहुउद्धेश्यीय वा अन्य प्रकृतिको साइनबोर्ड भएका सहकारीहरुलाई सहकारी शब्द अन्धो मान्छेलो छामेको हात्ती जस्तो भएको छ ।

सहकारीको आकार, वजन र मुखाकृति थाहा नहुने स्थीति आएको छ । विद्यमान ऐनले सेवा, कार्यक्षेत्र र मापदण्ड कार्यान्वयनको वर्गिकरण गरेको छैन । विश्वका सफल सहकारी अभ्यासकर्ता कुनै पनि मुलुकहरुमा वित्तीय कारोबारको सुपरिवेक्षण संस्थाको अनुमति नलिई समुदायका व्यक्तिहरुको रकम संकलन गर्न पाइदैन । सहकारी समुदायमा गठन गरेका छन्, । सहकारी सिद्धान्त भन्दा निजी कम्पनिको जस्ता नीति र व्यवहार ल्याएका छन् । सदस्यमा पुग्ने भन्दा पनि बजार जाने भनेका छन् । सहकारीले व्यक्तिको रकम उठाएर अन्यत्र लगानी गर्ने व्यक्तिगत अपचलन गर्ने, हिनामिना गर्ने गर्नाले सहकारीको छवीलाई केही समय भित्र निमिट्यान्न पार्न सक्ने खतरा देखिएको छ । वित्तीय र बजार विश्लेषण विना जति पनि रकम संकलन गर्नु, तरलता व्यवस्थापन वा लगानी व्यवस्थित गर्ने तर्फ भन्दा वासलातको आकार बढाउने र लाभांशको प्रतिशत बढि दिनेको होडबाजी चल्नु यो राम्रो अभ्यास होइन ।

अव तत्काल राज्यले वा केन्द्रीय संघहरुले वा संयक्त रुपमा सहकारीहरुलाई विशेष अनुगमनमा राख्ने र सुशासनयुक्त सहकारी वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न जागरण, सशक्तिकरण र विकासका कार्यक्रमहरुल तत्काल सम्बोधन गर्न सकिएन भने सहकारी सम्पर्क विनाको टापुको शहर जस्तो हुन्छ ।

त्यहाँका व्यक्तिको भाषा, कार्यशैली, जोखिम र दुर्घटनाबारे सरकार जानकार हुन सक्दैन । समग्र समुदायमा यसको प्रभाव पर्ने हुनाले सरकारको पहिलो काम वित्तीय सहकारी र गैरवित्तीय सहकारीको वर्गिकरण गरी समुदायको बचत उठाएर लगानी गर्ने सहकारीहरुका लागि स्पष्ट व्यवस्था सहितको ऐन आजको आवश्यकता भइसकेको छ । यसमा ढिलो गर्नु हुँदैन ।

(लेखक नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

अभिलेख

लोकप्रिय