२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार

बजेटमा सहकारीको बेवास्था (अविन ओझाको बजेट टिप्पणी)

३० असार २०७२, बुधबार
बजेटमा सहकारीको बेवास्था (अविन ओझाको बजेट टिप्पणी)

डा. अविन ओझा

यो वर्षको सुरुवातनै अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको छ । जसबाट देशले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको छ । परिणाम स्वरूप देशको अवरोही विकासक्रममा यो सकंटले टेवा पुर्याएको छ । यो सकंटबाट माथि उठेर देशको विकासक्रमलाई आरोही बनाउनु आजको मुख्य चुनौती हो । त्यस हिसाबले हेर्दा यो आर्थिक वर्षको बजेट अत्यन्त सम्वेदनशील तथा महत्वपूर्ण रहन्छ । आवका सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरू अब राहत, पुनर्निर्माण र पुर्नबास केन्द्रित गरिनुपर्दछ, हुनुपर्दछ । सोही अनुुसार सरकारले आव २०७२/७३ को लागि आठ खर्ब १९ अर्व ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

सहकारीले आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा संवैधानिक पहिचान पाए पश्चात आर्थिक विकासको मुद्दामा सहकारीको बहस हुन प्रायः अनिवार्य रहन्छ । तर नेपालमा सहकारीले जुन हिसाबमा जनताको साथ पाएको छ, जुन वेगमा सहकारी अभियान अगाडि बढेको छ । त्यो हिसाबमा सहकारी संरक्षक निकायको प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । न सहकारी सरकारको ग्रामीण गरिबी न्यूनिकरणको औजार नै बन्न सकेको छ न त निजी क्षेत्रको रंगभूमि भित्र समेटिनै सकेको छ । हाल आएको बजेटमा त सहकारीको अलग पहिचान पनि भेट्न सकिएन । अधिल्ला बजेटहरूमा सहकारी शिर्षकमा थोरै भएता पनि सहकारीका नीति तथा कार्यक्रमहरू समेटिने गरेको पाइन्थ्यो । त्यसले केही हदसम्म अन्तरीम संविधानले भने झै तीन खम्बे अर्थनीतिको आभास बजेटमा भेटिन्थ्यो । तर यो मामलामा अहिलेको बजेट चुकेको छ । यसको अर्थ यो होइन कि बजेटले सहकारीलाई समेटेकै छैन ।

बजेटले सहकारीको कार्यक्रम भन्दा पनि सहकारी नियमनको नीति पस्केको पाइन्छ । सहकारी अभियानमार्फत सार्वजनिक यातायातको प्रर्वद्धनको नीति सार्वजानिक यातायात संचालन गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारीले आयत गर्ने ४० सिट वा बढी सिट भएका सवारी साधनमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार लिने र अरू शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने व्यवस्थाले देखाउँछ । यसले साझा मार्फत फेरि एक पटक जनतालाई सस्तो तथा विश्वासिलो यातायात सुविधा दिने संकेत गरेको बुझ्न सकिन्छ । आशा गरौं साझा सस्थामाथि चलखेल गर्ने माध्यम मात्र नबनोस् । यसबाहेक पनि सहकारी यातायात व्यावसायिक सफलता सहित विश्वासिलो सुलभ दरमा सञ्चालनमा आउने अरू वतावरण पनि सरकारले दिन सकोस् ।
अन्य आलेख तथा आन्तरिम संविधानमा लिपीवद्ध भएझैं यो बजेटले शाब्दिक सुन्दरतामा सहकारीको वर्णन गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, आय बृद्धि र गरिबी निवारणको कार्यमा अधिकतम परिचालन गर्न प्रोत्साहान गरिने छ भन्ने उल्लेख छ । तर कृषि, श्रम, रोजगारी तथा अन्य कुनै शिर्षकका सहकारीको आवश्यकता महसुस गएिको भेटिँदैन । केवल शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डार स्थापना गरी सञ्चालन गर्न ५ वर्षसम्म ब्याज अनुदान र प्राविधिक तथा विद्युत् डिमान्डमा सहयोग र कृषि छुट बाहेक । हुन त कृषि उत्पादन तथा पशुपालन, कृषि उपजको प्रशोधन, साना तथा मझौला उद्योग र कृषि बजार प्रर्वधनका लागि सहकारी र सहकारीमा आवद्ध किसानहरूलाई ऋण र पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यी तीन कुरा बाहेका विकास, उत्पादन, उपयोगीता तथा रोजगार जस्ता कुरामा सहकारीको आवश्यकता बजेटले महसुस नगरेको देखिन्छ ।

बजेट सहकारीमुखी योजना तथा कार्यक्रम पस्कन पूर्ण रूपमा असफल भयो या वर्तमान अवस्थामा सरकार र सरोकारवालाले सहकारीको आवश्यकता कम महसुस गरे त्यो बहस तथा विश्लेषण कै विषय होल र बन्ला पनि । तर बजेटले सहकारीलाई नियमन तथा अनुशासित गरी बढी पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउने तर्फ पनि सम्वेदनशील नभएको देखिन्छ । बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपेरीवेक्षणको संस्थागत व्यवस्थापन गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा सहकारी अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी बनाउन सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गर्ने दुई प्रावधान बाहेक अरू केही अटाएको छैन, यो बजेटमा । समग्रमा बजेटको अध्ययन गर्दा सरकारको प्रथामिकता तथा वरियतामा सहकारी निकै दारुण तथा आर्थिक विकासको तीन स्तम्भ मध्ये निकै कमजोर भएको प्रत्याभूती गराउने खालको देखिन्छ ।

अहिलेको विषम देशको अवस्थामा सहकारीलाई पनि आवद्ध गराइ समुदायबाट सामूहिक पहलमा देशको वर्तमान चुनौती ‘मिसन थ्री आर’– रिलिफ, रिनोभेसन तथा रिसेटलमेन्टको मार्ग खोज्ने प्रयास सरकारले खोज्नु सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला । भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित भएकाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत, पुनर्निर्माण तथा पुर्नबासका कार्यहरूमा सहभागी गराउँदै आफ्नो पुनरोत्थान आफैबाट भन्ने नीति सरकारले लिनु प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सामुदायिक तबरबाट यी कार्यहरू अगाडि बढाउँदै लैजाने नीति लिँदा यसले प्रभावित समुदायमा रोजगारी सिर्जना, समाजिक सम्बद्धता तथा ऐक्यबद्धताको अभिवृद्धी गर्दछ । जुन विनाशपछिको पुनर्निर्माणको नयाँ आयम हुने छ । जसले विछिप्त मानसिकतालाई मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा सामाजिक उपजीविका प्रदान गर्न सहज हुनेछ । यसका लागि सम्वधित सबैको सामूहिक प्रयास तथा सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । यसमा सहकारी मोडल प्रभावकारिता हुनसक्ने देखिन्छ । किनकि नेपाली अर्थतन्त्रमा सहकारी आयाम दरिलो आर्थिक विकासको साधन तथा समाजिक रूपान्तरणको प्रविधिको रूपमा दिन प्रतिदिन आफ्नो स्थान दरिलो बनाउँदै गएको देखिन्छ । सहकारी अभियानले नेपाली अर्थतन्त्र तथा नेपाली जनता प्रति स्थापित गर्दै गएको साखले यसलाई थप पुष्टि गर्दछ । यस अर्थमा पनि सहकारीको स्थान तथा पुनर्निर्माणमा सहकारीको भूमिकाको बारेमा सबैको चासोको विषय बन्नु जायज हो ।

अभिलेख

लोकप्रिय