२० मंसिर २०७८, सोमबार

एनजिओ, आइएनजिओबाट के पाइन्छ भनेर चाहार्ने सहकारी धेरै छन्

२३ पुष २०७१, बुधबार
एनजिओ, आइएनजिओबाट के पाइन्छ भनेर चाहार्ने सहकारी धेरै छन्

रुद्र भट्टराई
महाप्रवन्धक, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ

सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा कृषि उपजहरुको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यो काम गर्नका लागि कृषि सहकारीहरु सक्षम छन् त ?
नेपालमा हालसम्म ४ हजार कृषि सहकारी संस्था स्थापना भएका छन् । यीमध्ये २५ सय सहकारी संस्था नाम मात्रका छन् भने १५ सय सहकारीहरुले मात्र काम गरिरहेका छन् । ती १५ सयमध्ये ६ सय १५ साना किसान कृषि सहकारी र कृषि सहकारी संघमा आवद्ध अन्य कृषि सहकारीहरु रहेका छन् । यसबाहेक समान प्रकृतिका कृषि सहकारीको कारोबार न्युन छ । क्षेत्र धेरै ढाकेको देखिएपनि सदस्य कम र पुँजी कम भएकोले उनीहरुले कृषि क्षेत्रमा मद्दत पुर्याएको पाइदैन । साना किसान कृषि सहकारीहरु भने ४ सय समुदायलाई हान्डओभर भइसकेको छ । २ सय हयान्डओभर हुन बाँकी छ । यी सहकारी संस्थाले गरेको कारोबार हेर्ने हो भने १७ अर्व पुगिसकेको छ ।

त्यसमा ६ अर्व साना किसान बैंकको छ भने बाकी १३ अर्व साना किसानहरु आफैले जम्मा गरेका छन् । त्यो रकम साना किसान सहकारीबाट परिचालन भइरहेको छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारले साना किसान सहकारीमार्फत मासुजन्य पशुपालनका लागि सफ्ट लोन दिएको छ । तिन वर्षयता साना बैंकमार्फत ९ प्रतिशतमा व्याजदरमा किसानहरुलाई २ अर्व लगानी गरेका छौं । साना किसान सहकारीमार्फत लगानी भएको ७० प्रतिशत कृषि उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणमा छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र कृषि सहकारीमार्फत भएका काम नगन्य र न्युन छ । कृषि विकास कार्यालयमार्फत धेरै काम गर्न सकिन्छ । अहिले कृषिका लागि भएको खर्च हामीलाई परिचालन गर्न दिने हो भने तिन वर्षमा २५ देखि ३० प्रतिशत उत्पादन बढाउन सक्छौं ।

कृषि सहकारीहरुको दर्ता त बढीरहेको छ त ? यसले कस्तो परिणाम देला ?

कृषि सहकारी प्रायः अनुदानका लागि दर्ता भएका छन् । सरकारकाले एक लाख रुपैयाँ दिन्छ भनेर मात्र १५–१६ सय सहकारी दर्ता भए । ती सहकारीहरु झोलामा मात्र सिमित रहे । २५ जना मिलेर सहकारी दर्ता गर्ने अनि सरकारले के दिन्छ ? एनजिओ, आइएनजिओबाट के पाइन्छ भनेर चाहार्ने सहकारीहरु धेरै छन् । केही सहकारीहरु राम्रो काम पनि गरेका छन् । अहिले हामीले सहकारी दर्ता गर्ने गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउनका लागि सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय , सहकारी विभाग र डिभिजनको निड इसिस्मेन्ट गरिरहेका छौं । त्यसमा हाम्रो सुझाव एउटा गाउँ विकास समितिमा एउटा सहकारी हुनुपर्छ जसले गाविसका ९० प्रतिशत घरधुरी र दलित, पिछडिएका वर्गलाई शत प्रतिशत समेट्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन लागेका छौं । साना किसान सहकारी संस्था दर्तामा हामीले यो नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा गर्दै लगेका छौं । यो नीतिले तराईका दलितहरु मुसहर डोम, चमार उल्लेख्य सहकारीमा आवद्ध भएका छन् । पश्चिममा ६८ घर राउटेलाई सहकारीमा समेटेका छौं । तर तिनिहरुको विकासका लागि धेरै काम गर्न बाकी छ । पहाडमा दमाई कामी सार्की कुसुले सार्कीलाई सहकारीमा समेटेका छौं । कृषि मन्त्रालयले जेटिएलाई गरिने खर्चको आधी रकम हामीलाई दिने हो भने डबल काम गरेर देखाईदिन्छौं ।

कृषि सहकारीमार्फत सहुलियत कर्जा प्रभावकारी छ कि अनुदान ?

हाम्रो नेटवर्कमार्फत गएकाले सहुलित कर्जा प्रभावकारी देखिएको छ । अनुदान दिएको कामको प्रभावकारिता खासै छैन । पहिला अनुदान लिनेहरुको व्यवसायीक योजना बनाएर, उनीहरुलाई आवश्यक पुँजीका लागि वित्तीय संस्थासँग टाइअप गरेर वित्तीय संस्थाको पुँजी र अनुदानलाई मिलाएर लैजान सकेमात्र त्यसले प्रतिफल दिन्छ । २५ जना मिलेर सहकारी गठन गर्छन उनीहरुलाई न साधारणसभा थाहा छ, न लेखा राख्ने कुरा थाहा छ, कुनै कुरा थाहा नभएपछि सहकारी कुहिराको काग भएको छ । त्यस्ता संस्थालाई अनुदान मात्र बाडेर के प्रतिफल आउला र ।

सहकारीहरुको क्षमता विकास गर्ने दायित्व त तपाईहरुको पनि हो नि ?

हाम्रो हो, तर हामीसँग पनि स्रोत साधनको कमी भएकाले गर्न सकेका छैनौं । जो हाम्रा सदस्य हुन् उनीहरुको क्षमता विकास गर्दै जान्छौं । जब हाम्रो पनि क्षमता विकास हुन्छ अनि हामीको कामको क्षेत्र पनि बढाउदै जान्छौं । सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको खण्डमा अहिलेको भन्दा दोब्बर काम गर्ने क्षमता छ । किनकि हाँमीसँग ३२ हजारभन्दा बढी सामाजिक कार्यकर्ता तयार भएका छन् । युवाहरुलाई कृषिमा संलग्न गरेका छौं । आगामी तीन वर्षमा ४० हजार सामाजिक कार्यकर्ता तयार पार्ने लक्ष्य छ । जसमा तीन हजार युवा हुन्छन् । त्यसका लागि हामीले रणनीतिक योजना बनाएका छौं । भरखरै सम्पन्न साना किसान सम्मेलनले गरेको घोषणापत्रलाई रणनीतिक योजनामा समेटेर हामी ११ सय गाविसमा पुग्ने लक्ष्य छ ।

कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले साना किसान सहकारीबाहेकका कृषि संस्थालाई वास्ता गरेन भन्ने आरोप छ त ?
धेरेले हामीलाई यो आक्षेप लगाउछन्, आक्षेप लगाउन सजिलो पनि छ । हामीले सदस्य बन्न केही नियम राखेका छौं । कम्तिमा २ सय ५० सदस्यलाई सेवा देउँ, कम्तीमा अफिस चलाउने सक्ने गरी पुँजी निर्माण गर । संचालक भन्दा पनि कर्मचारी राखेर कार्यालय चलाउ । कार्यालय ठेगाना त देउँ । बाकी क्षमता विकास गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो भयो । तर २५ जना मिलेर संस्था दर्ता गर्ने अनि हामीलाई के दिन्छौं भन्ने कुरा आयो भने हामी पनि केही दिनसक्ने अवस्थामा छौं । सात वर्षको अवधिमा हामीसँग ४ सय साना किसान सहकारी छन् । १ सय ८५ अरु सहकारीहरुलाई समेटेका छौं । ३७ जिल्ला संघ छन् । क्याइटेरिया पुर्याएर आउनेलाई हामीले रोकेका छैनौं । सदस्य दिन तयार छौं ।
कृषि सहकारीहरुको कार्यक्षेत्र कम भएको भन्ने सुनिन्छ, यसलाई तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
ठुला राजनीतिक नेताले देशभर हेर्नेगरी संस्था दर्ता गरेका छन। उहाँहरुले कसरी संस्था चलाउने हो मलाई थाहा छैन । हामीले त पद्धतीमा संस्था चल्नेगरी निर्माण गरिरहेका छौं । त्यसरी चल्नका लागि एउटा गावीसमा एउटा कृषि सहकारी संस्था हुनुपर्छ । त्यसले त्यहाका ९५ प्रतिशतलाई घरधुरीलाई समेट्नुपर्छ । प्रत्येक संस्था र सदस्यको व्यवसायीक रणनीतिक योजना हुनुपर्छ । सदस्यले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रशोधन र बजारीकरणको काम हुनुपर्छ । त्यो गर्ने भने एउटा गाविसमा ५० करोडको कारोबार गर्न सकिन्छ । त्यो हामीले अनुभव गरिसकेका छौं । सदस्यलाई पारिवारीक खेतीबाट व्यवसायी बनाउनुपर्र्यो, उनीहरुले उत्पादन गरेको बस्नु किन्ने, प्रशोधन गर्ने बजारीकरण गर्नुपर्र्यो । सदस्यका छोराछोरी पढ्न स्कुल चलाउने, उनीहरुलाई आवश्यक मल, विउ, प्राविधिक सहयोगलगायतका कुरा पुर्याउनुपर्र्यो । यी सबै काम गर्दा १० वर्ष अर्को गावीस कार्यक्षेत्र आवश्यक पदैंन् ।
ओगट्ने ७ गाविस, सदस्य चाही ३–४ सय मात्र । यो गाविसमा गतिला मान्छे छैनन् अर्को गाविसमा जाउ भनेर टापटिप उठाउने प्रवृत्ती पनि छ । हामी यसलाई हामी निरुत्साहित गछौं ।एक गाविसमा प्रोडक्सन, प्याकेजिक भ्यालुचेन आदी काम गर्न आवश्यक छ । त्यो गर्न अझै १० वर्ष लाग्छ ।
अहिले किसानहरुले सरदर १४ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाएका छन् । समुहबाट घरदैलोमा ऋण पाएका छन् । हाम्रो प्रयास कृषकले पनि वार्षिक योजना बनाउनुपर्छ भन्ने प्रयास गरेपनि सफल भएका छैन । हामीले स्कुल र कलेजमा सहकारी शिक्षा सुरु गर्न लागेका छौं । विद्यालय वा कलेजबाट निस्केर आउने वित्तीकै सहकारीमा आवद्ध हुनुहोस् कृषिमा आवद्ध गराउनेका लागि यो कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । विदेशमा पनि यो प्राक्टिस छ ।
सहकारी आत्मनिर्भर व्यवसाय हो । तर हाम्रो सहकारी संस्थाहरु भने हरेक कामका लागि सहयोग र अनुदान खोज्ने गरेका छन् ? अनुदान नपाउदा संस्था बन्द भएका छन् । कसरी आत्मनिर्भर होला ?

हामीकहाँ सहकारी खोलेर कसैसँग मागिहाल्ने प्रवृत्तीको विकास भयो । यो प्रवृत्ती प्रारम्भिक संस्थादेखि राष्ट्रिय संघसम्म छ । यो प्रवृत्ती राम्रो होइन । हामीले गर्न सक्न आफै गर्नुपर्छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम हामी गर्दैछौं भने सरकारले पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ । जस्तो हामीले सहकारी तालिम केन्द्रका लागि चितवनमा २ करोड ३० लाखमा जग्गा किन्यौ । अब देशभरका सहकारीकर्मीलाई तालिम दिनुपर्ने सरकारको दायित्व हामीले पनि गर्दैछौं भने सरकारको केही सहयोग त हुनुपर्र्यो नि । हामीले १६ अर्व लगानी गरेपछि कृषि क्षेत्रका लागि सरकारसँग साढे २ अर्व मागेको हो । १४ लाख दिएका ठाउमा २ करोडको मिल बनाएका छौं । ६ लाख दिएका ठाउमा १५ लाखको तोरी मेल बनाएका छौं । देशभर २ सय ६६ वटा भवन बनाएका छौं । २५ हजार दिएको ठाउमा १० लाख घर बनाएका छौं । कतिपय डोनरले सहकारीलाई कर्मचारी, फर्निचर, कप्युटर दिनुका साथै  डेक्सटप पनि दिएको छ । तर न संस्थाको एजिएम भाको छ न बैठक बस्छ । त्यसको आउटकम जिरो हुनेवाला छ । डोनरहरुले पनि सहयोग गर्दा संस्थालाई बलियो बनाउने हिसावले सोच्नुपर्छ नत्र सर्पोट छउन्जेल संस्था चल्ने र त्यसपछि बन्द हुन्छ ।

तपाई लामो समयसम्म कृषकसँग काम गर्दै आउनुभएको छ, अहिले किसानको आवश्यक्ता के हो ?

उनीहरुलाई मुख्य रुपमा प्रविधिको खाचो छ । कसरी कुन काम कसरी गर्ने भनेर भौतारिरहेका छन्, मेरो योजना कस्तो हुने, व्यवसायीक योजना बनाउन जानिरहेका छैनन् । यसैगरी उन्नत विउ मल सही समयमा कृषि सहकारी मार्फत वितरण र सययमा मुल्य निर्धारण हुन आवश्यक छ । यसैगरी प्रोसेसिङ, भ्यालु चेन र बजार हुन आवश्यक छ । यो गर्न सके नेपाल धेरै उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सकिन्छ । यसका लागि सहकारीमार्फत नै कार्यक्रम लैजानुपर्छ ।

वर्तमान सहकारी मासिकबाट

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

अभिलेख

लोकप्रिय